लखीसराय में जीविका का डिजिटल कदम, चार प्रखंडों में शुरू हुए कॉमन सर्विस सेंटर

लखीसराय : महिला सशक्तिकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में जीविका ने लखीसराय जिले में एक नई पहल की है। जिले के लखीसराय सदर, रामगढ़ चौक, सूर्यगढ़ा और हलसी प्रखंड में दीदी अधिकार केंद्र के तहत चार कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का शुभारंभ किया गया। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी एवं डिजिटल सेवाएं अब उनके घर के नजदीक उपलब्ध होंगी।

कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन सफल जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड (सूर्यगढ़ा), लक्ष्य जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड (लखीसराय सदर), उपकार जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड (रामगढ़ चौक) तथा अधिकार जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड (हलसी) की अध्यक्ष एवं सचिव के साथ जिला परियोजना प्रबंधक जीविका अनीता कुमारी और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया।

जीविका की ओर से संचालित इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं एवं डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाना है। इन केंद्रों पर आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, किसान सम्मान निधि, आधार नामांकन एवं अपडेट, बैंक खाता खोलना, राशि जमा-निकासी, जॉब कार्ड, छात्रवृत्ति, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्र बुकिंग, ऑनलाइन आवेदन सहित ग्रामीण उत्पादों के ऑनलाइन पंजीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी योजनाओं, कानूनी अधिकारों और साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। जीविका का मानना है कि इन केंद्रों के शुरू होने से ग्रामीण महिलाओं को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही जीविका दीदियों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

शुभारंभ समारोह में लक्ष्य जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड, लखीसराय सदर की अध्यक्ष पिंकी देवी ने कहा कि दीदी अधिकार केंद्र अब केवल शिकायत निवारण केंद्र नहीं, बल्कि सेवा केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, लखीसराय अनीता कुमारी ने कहा कि जीविका का लक्ष्य प्रत्येक दीदी को डिजिटल रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।