बिहार में महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगा 1 लाख रुपये का अनुदान

पटना: बिहार सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह लाभ वर्ष 2026-27 के दौरान लागू रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी भागीदारी निभाएंगी। नई नीति के अनुसार सामान्य वर्ग के लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 60 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। सरकार ने “मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना” के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई नीति के तहत बिहार में खरीदे और निबंधित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर भी केंद्र सरकार की नीति के अनुसार अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सरकार ने राज्य में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भी योजना बनाई है। बहुमंजिला भवनों, मॉल, होटल, मोटल और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार विशेष अनुदान भी देगी।

राज्य सरकार का दावा है कि वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और बिहार को हरित एवं पर्यावरण अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।