राजभवन में विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की बैठक, वेतन विसंगति दूर करने पर बनी सहमति

पटना : बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति के समाधान को लेकर गुरुवार को राज्यपाल सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई। राज्यपाल के प्रधान सचिव दीपक कुमार के बुलावे पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के साथ वेतन संबंधी मामलों पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक शाम 4:30 बजे राज्यपाल सचिवालय में आयोजित हुई। महासंघ के प्रदेश महासचिव राघवेन्द्र कुमार के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की लंबित वेतन विसंगतियों से जुड़े मामलों और दस्तावेजों को अधिकारियों के समक्ष रखा। बैठक में राज्यपाल के अपर सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में तय किया गया कि वेतन विसंगतियों की जांच और समाधान के लिए राज्यपाल सचिवालय, शिक्षा विभाग तथा वेतन सत्यापन कोषांग के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। समिति संबंधित सभी दस्तावेजों की समीक्षा कर विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जब तक वेतन विसंगतियों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारियों को पूर्व की व्यवस्था के अनुसार वेतन का भुगतान जारी रखा जाएगा। इससे लंबे समय से वेतन संबंधी समस्या का सामना कर रहे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, प्रक्षेत्रीय महामंत्री राजीव रंजन, संगठन मंत्री डॉ. रविन्द्र मिश्रा, बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम कुमार, जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अध्यक्ष राय रणविजय देव, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सुबोध कुमार, महासंघ के कोषाध्यक्ष नकवी और प्रक्षेत्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार समेत अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे। महासंघ के पदाधिकारी राजीव कुमार, अभिषेक कुमार, मृगांक रंजन एवं आनंद कुमार ने राज्यपाल महोदय के अपर सचिव की सकारात्मक पहल के लिए राज्यपाल सचिवालय के प्रति आभार व्यक्त किया है।