पटना: बिहार सरकार ने राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार खेल नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को स्वीकृति मिली। सरकार का मानना है कि नई नीति से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का बेहतर अवसर मिलेगा।
नई खेल नीति का उद्देश्य गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके तहत राज्यभर में टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को खोजकर आगे बढ़ाया जा सके।
नीति के अनुसार, चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के दौरान डाइट, खेल सामग्री और कोचिंग के खर्च के लिए मासिक एवं वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी तैयारी जारी रखने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए रोजगार का भी प्रावधान किया है। नई नीति के तहत ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल सहित अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले अथवा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पे लेवल-06 से पे लेवल-09 तक सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा खेल कोटे से होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया गया है, ताकि खिलाड़ियों को समय पर रोजगार मिल सके। सरकार का मानना है कि बिहार खेल नीति-2026 राज्य में खेलों के विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ युवाओं को खेल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।
