पटना : बिहार के नवगठित 211 राजकीय डिग्री कॉलेजों में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इन कॉलेजों में 2,532 संविदा आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह बहाली बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) के माध्यम से की जा रही है।
उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देश के तहत आयोग ने लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पूरा कर लिया है। आयोग के अनुसार सभी आवश्यक प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और चयन परिणाम जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। पहले आयोग ने 3,687 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त संशोधित रोस्टर के आधार पर पदों की संख्या घटाकर 2,532 कर दी गई।
आयोग ने छह प्रमुख विषयों के लिए समान रूप से 422-422 पद निर्धारित किए हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र शामिल हैं।आयोग के सूत्रों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम 1 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद चयनित सहायक प्राध्यापकों को आवंटित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 10 अगस्त तक योगदान कराने की योजना तैयार की गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के इन 211 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों में 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से कॉलेजों में नियमित शिक्षण कार्य शुरू करने, छात्र-शिक्षक अनुपात सुधारने और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विस्तार और नए सरकारी कॉलेजों को अकादमिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
