बिहार में रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी हाईटेक, अगस्त से पेपरलेस सिस्टम की शुरुआत

पटना : बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार अगस्त से पूरे बिहार में संपत्ति निबंधन की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्री के लिए कागजी दस्तावेजों की मोटी फाइलें लेकर निबंधन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सभी निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी।

सरकार ने इस नई व्यवस्था की शुरुआत हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय से कर दी है। वहीं 18 जुलाई से राज्य के नौ अन्य निबंधन कार्यालयों में भी पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पटना, मधुबनी समेत अन्य जिलों के सभी निबंधन कार्यालयों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। नई प्रणाली के तहत दस्तावेज तैयार करने, उनकी जांच, सत्यापन और रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। खरीदार, विक्रेता और संबंधित अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद ही रजिस्ट्री पूरी मानी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक होगी, साथ ही कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता भी काफी कम हो जाएगी।

नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निबंधन विभाग के कर्मचारियों और अन्य संबंधित हितधारकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे लोगों का समय बचेगा और उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने या लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन निबंधन कार्यालयों में फिलहाल पेपरलेस प्रणाली लागू नहीं हुई है, वहां लोगों को ई-निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत आवेदक विभाग के पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा रजिस्ट्री के लिए अपनी सुविधानुसार तिथि और समय निर्धारित कर निबंधन कार्यालय में पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।