पटना : बिहार में भूमिहीन परिवारों को आवासीय जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर आसान बनाने की तैयारी है। राज्य सरकार के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि भूमिहीन परिवार जमीन के लिए पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को लेकर जानकारी साझा की गई है।
मंत्री के अनुसार लाभार्थी अपने संबंधित अंचल कार्यालय में भी आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे ऐसे परिवारों को आवेदन के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य उन परिवारों को आवासीय जमीन उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। सरकार की ओर से तीन डिसमिल जमीन देने की बात कही गई है। आवेदन के बाद पात्रता और उपलब्ध जमीन से संबंधित प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर पूरी की जाएगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभियान बसेरा को लेकर कहा था कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रहने वाले लोगों को हटाने के बजाय उन्हें व्यवस्थित करने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार की ओर से 20 से 40 वर्षों से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे परिवारों के संबंध में भी भूमि का पर्चा देने की बात कही गई है।
