बिहार के 54 शहरों का होगा कायाकल्प, 968 करोड़ की विकास योजना को मंजूरी

पटना : बिहार सरकार ने राज्य के 54 शहरों के समग्र विकास के लिए वर्ष 2026-27 में 968 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। योजना एवं विकास विभाग की इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत फिलहाल 320 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिससे चयनित शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ हो गया है।

सरकारी जानकारी के अनुसार इन योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करना और नागरिक सुविधाओं में व्यापक सुधार लाना है। इस योजना के तहत शहरों में सड़कों का निर्माण और मरम्मत, गली-मोहल्लों का पक्कीकरण, नालों का निर्माण, फुटपाथों का विकास, पार्क और सामुदायिक भवनों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, छोटे पुल-पुलियों का निर्माण तथा सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया है। विधायक और विधान पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की अनुशंसा करेंगे, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का चयन किया जा सके।

सरकार का लक्ष्य इन सभी विकास कार्यों को मार्च 2027 तक पूरा करना है। अधिकारियों का मानना है कि योजना के पूर्ण होने के बाद चयनित 54 शहरों में सड़क, जलनिकासी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। इससे न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की इस योजना को बिहार के मध्यम और छोटे शहरों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की मांग उठती रही है।