लखीसराय की हर पंचायत में खुलेगा जीविका सुधा बिक्री केंद्र, महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार

लखीसराय : ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखीसराय जिले की प्रत्येक पंचायत में 'जीविका सुधा बिक्री केंद्र' खोले जाएंगे। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन सोसाइटी (जीविका) ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को डेयरी उत्पादों के विक्रय के माध्यम से स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला जीविका कार्यालय के अनुसार सभी पंचायतों में बिक्री केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारी और कर्मी लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुधा डेयरी उत्पादों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए 60 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग दुकान के फर्नीचर, फ्रीजर, डिस्प्ले रैक, बिजली व्यवस्था, साइनेज, परिवहन सहायता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों के विकास में किया जा सकेगा। इस योजना का लाभ केवल जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ही ले सकेंगी। इच्छुक महिलाएं जीविका पोर्टल के माध्यम से या संबंधित प्रखंड कार्यालय में जीविका कर्मियों एवं सामुदायिक कैडरों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने वाली महिला का संबंधित पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। साथ ही पंचायत क्षेत्र में स्वयं की अथवा किराये की लगभग 70 वर्गफुट जगह बिक्री केंद्र संचालन के लिए उपलब्ध होना आवश्यक है।

जीविका के पशुधन प्रबंधक रोहित कुमार ने बताया कि पात्र महिलाओं की पहचान, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने में जीविका कर्मियों द्वारा हर संभव सहयोग दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में एक ही बिक्री केंद्र खोला जाएगा। यदि किसी पंचायत से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थी का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधक अनीता कुमारी ने कहा कि यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने, स्थानीय बाजार को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में भी इसकी अहम भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 19 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।