शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को घोषणा की कि वह अपना पहला वेतन मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को देंगे। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं उनके लिए यह सेवा करने की दिशा में एक कदम है। राज्य सरकार द्वारा इस राहत कोष का गठन नए साल के पहले दिन किया गया था। इस राहत कोष का एक मात्र उद्देश्य है जरूरतमंद छात्रों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह उन छात्रों को और महिलाओ को एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का रास्ता भी देगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस राहत कोष में आने वाली राशि को निराश्रित महिलाओं और छात्राओं को उच्च शिक्षा देने मे खर्च किया जाएगा। यह राहत कोष उन लोगों के लिए है जो सक्षम हैं, लेकिन किसी कारणवश शिक्षा से वंचित हैं। इस राहत कोष से छात्रों को देश, समाज की प्रगति और आगे बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर अपना योगदान सुनिश्चित करने का अवसर भी मिलेगा।
आपकों बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक के बाद एक कई घोषणाए की है। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए सभी 10 वादों को पूरा किया जाएगा। वहीं सीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुए 15 जनवरी तक 18 सार्वजनिक परिवहन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की घोषणा भी की।
