लखीसराय में 1,04,043 पेंशनधारियों के खातों में पहुँची ₹11.91 करोड़ से अधिक की पेंशन राशि

लखीसराय : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने सोमवार को राज्यभर के पेंशनधारियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। इसी क्रम में लखीसराय जिले के कुल 1,04,043 पेंशनधारियों के खातों में ₹11,91,51,200 (ग्यारह करोड़ इक्यानवे लाख इक्यावन हजार दो सौ रुपए) की राशि सीधे भेजी गई।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेंशन राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। लखीसराय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार तथा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक पेंशनधारियों के साथ उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित पेंशनधारियों में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल देखा गया। लाभुकों ने समय पर पेंशन राशि प्राप्त होने पर सरकार और जिला प्रशासन के प्रति संतोष व्यक्त किया। जिला प्रशासन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग और अन्य पात्र कमजोर वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पेंशनधारियों से अपील की कि वे प्राप्त राशि का उपयोग अपनी आवश्यक जरूरतों, स्वास्थ्य, भोजन और दैनिक जीवन-यापन से संबंधित कार्यों में करें। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि का उद्देश्य जरूरतमंद लाभुकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक सुगमता, पारदर्शिता और नियमित रूप से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लाभुकों की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने पर भी जोर दिया गया।

जिला प्रशासन ने बताया कि डीबीटी प्रणाली लागू होने से पेंशन राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में पहुंच रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनी है। प्रशासन ने यह भी कहा कि जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन राशि उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।