पंचायत स्तर पर मिलेगी डिजिटल जनसेवा, आधार से लेकर दाखिल-खारिज तक होंगे काम

पटना : बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पंचायतों में आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों में सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत राज्य की 8053 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पंचायती राज विभाग ने इस योजना की तैयारी तेज कर दी है। आधार सेवा केंद्रों के संचालन के लिए पंचायती राज विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के बीच जल्द ही करार किया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन केंद्रों पर आधार कार्ड का नया पंजीकरण, नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और अन्य विवरणों का सुधार किया जा सकेगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक अपडेट, पेंशन, राशन कार्ड, दाखिल-खारिज और अन्य सरकारी सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

योजना के तहत पंचायती राज विभाग कंप्यूटर और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएगा, जबकि कॉमन सर्विस सेंटर के प्रशिक्षित कर्मी इन केंद्रों का संचालन करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा CSC को आधार सेवा केंद्र चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार पंजीकरण और अपडेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली-पानी समेत अन्य यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर निर्धारित सेवा शुल्क लिया जाएगा। वहीं बैंकिंग, बीमा, लोन, माइक्रो क्रेडिट और रेल, बस तथा हवाई टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं भी शुल्क के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन सेवा केंद्रों के माध्यम से कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना एवं विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी अनेक सेवाओं का लाभ भी ग्रामीणों को मिलेगा। छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, दाखिल-खारिज आवेदन, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट लेना, ऑनलाइन लगान भुगतान तथा राशन कार्ड से जुड़ी विभिन्न सेवाएं भी पंचायत स्तर पर उपलब्ध होंगी।

राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाएं उनके गांव के निकट उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। सरकार का मानना है कि पंचायत सरकार भवनों को बहुउद्देश्यीय जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित करने से ग्रामीण प्रशासन अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगा।