पटना : बिहार सरकार दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल्स की जमीन को औद्योगिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने मिल के पूर्व कर्मचारियों और मजदूरों की बकाया देनदारियों के भुगतान तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया है।
इस संबंध में 18 नवंबर को पटना स्थित लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अशोक पेपर मिल्स की बिहार इकाई, दरभंगा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मिल की स्थापना से लेकर अब तक की स्थिति और आगे की संभावनाओं से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मिल की जमीन को राज्य सरकार के औद्योगिक उपयोग में लाने के लिए उद्योग विभाग, दरभंगा जिला प्रशासन, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता आपसी समन्वय से आगे की कार्रवाई करें। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं करने और जल्द समाधान निकालने को कहा।
बैठक में मजदूरों के बकाया भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल से जुड़े मजदूरों के हितों और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उनकी बकाया देनदारियों के भुगतान के मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, महाधिवक्ता एसडी संजय, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सरकार के इस निर्देश के बाद अशोक पेपर मिल की जमीन के भविष्य में औद्योगिक उपयोग और इससे जुड़े मजदूरों के बकाये के समाधान को लेकर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर रहेगी।
















