पटना : बिहार में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। राज्य सरकार की ओर से इस महत्वाकांक्षी पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर पुल का नाम रखे जाने पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इस फैसले के जरिए नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक दिखाने का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वहीं, उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम लालू प्रसाद यादव अथवा ‘सामाजिक न्याय सेतु’ रखने की मांग की है।

दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 नवंबर को घोषणा की थी कि पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के बिदुपुर तक गंगा नदी पर बने छह लेन पुल को अब ‘नीतीश सेतु’ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इस पुल को जनता को समर्पित करेंगे। पुल के उद्घाटन से पहले ही नामकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।

तेजस्वी ने बताया, पहले ‘अक्षयवट सेतु’ रखने पर बनी थी सहमति

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुल के नामकरण को लेकर पुरानी चर्चा का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के शिलान्यास के समय ही इसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर करने की सहमति बनी थी।

तेजस्वी के मुताबिक, उस समय वह पथ निर्माण विभाग के मंत्री और उपमुख्यमंत्री थे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में विस्तार से बातचीत की थी। इस चर्चा के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी का दावा है कि नीतीश कुमार ने पुल का नाम ‘अक्षयवट सेतु’ रखने पर सहमति दी थी और यह तय हुआ था कि पुल के उद्घाटन के अवसर पर इसी नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में जब वह दोबारा उपमुख्यमंत्री बने, तब निर्माण कार्यों में तेजी लाने को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से चर्चा हुई थी। उस समय भी पुल का नाम ‘अक्षयवट सेतु’ रखने का निर्णय दोहराया गया था।

तेजस्वी ने कहा कि अक्षयवट राय इस क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका पैतृक गांव भी पुल के मार्ग में पड़ता है। वह पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के विश्वस्त सहयोगियों में शामिल थे। ऐसे में उनके नाम पर पुल का नामकरण करना क्षेत्र के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान को सम्मान देने जैसा होता।

जीवित व्यक्ति के नाम पर पुल रखने को लेकर उठाया सवाल

तेजस्वी यादव ने ‘नीतीश सेतु’ नामकरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर पुल या सार्वजनिक परियोजना का नाम रखा जाना असामान्य है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीए के लोग नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म मानकर उनके नाम पर परियोजनाओं का नामकरण कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब पहले ‘अक्षयवट सेतु’ नाम रखने पर सहमति बनी थी, तो अब अचानक नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुल के उद्घाटन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसके निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। उनके अनुसार, परियोजना का निर्माण राज्य के संसाधनों और बिहार सरकार द्वारा जुटाए गए ऋण से हुआ है।

रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद के नाम पर पुल रखने की मांग की

पुल के नामकरण को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की है कि राघोपुर पुल का नाम या तो ‘लालू प्रसाद यादव सेतु’ रखा जाए अथवा ‘सामाजिक न्याय सेतु’ नाम दिया जाए।

रोहिणी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के विकास और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लंबे समय तक प्रयास किए। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण यहां के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में पुल के निर्माण में लालू प्रसाद के योगदान और क्षेत्र से उनके जुड़ाव को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उन्होंने पुल के निर्माण का राजनीतिक श्रेय दूसरे लोगों को दिए जाने पर भी नाराजगी जताई है। रोहिणी की इस प्रतिक्रिया के बाद नामकरण का विवाद और अधिक राजनीतिक रंग ले चुका है।

सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के योगदान को बताया आधार

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि इस पुल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वर्ष 2012 में तैयार की गई थी और वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी थी। सम्राट चौधरी के अनुसार, लगभग पांच हजार करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हीं के प्रयासों और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार आगे भी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन लेती रहेगी।

जदयू नेता एवं मंत्री श्रवण कुमार ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे बिहार में आधारभूत संरचना के विकास में नीतीश कुमार के योगदान की उचित पहचान बताया है। वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राजद के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के पथ निर्माण विभाग का मंत्री रहने से यह साबित नहीं होता कि परियोजना का श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, पुल का काम तेजस्वी के विभाग संभालने से पहले शुरू हुआ था और उनके पद छोड़ने के बाद भी जारी रहा। उन्होंने नीतीश कुमार को परियोजना का प्रमुख श्रेय दिए जाने को उचित बताया।

करीब 4988 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है छह लेन पुल

कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल बिहार की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल है। यह पुल पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से राघोपुर दियारा होते हुए जोड़ता है। इसकी कुल परियोजना लंबाई 19.76 किलोमीटर है, जिसमें गंगा नदी पर बना 9.76 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और लगभग 10 किलोमीटर की संपर्क सड़कें शामिल हैं। करीब 4988 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह छह लेन पुल महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके चालू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

इस परियोजना को गंगा नदी की चौड़ी और बदलती तलहटी, बाढ़ की समस्या तथा नदी में जहाजों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पुल के निर्माण में 67 विशाल खंभों का इस्तेमाल किया गया है। इन खंभों को मजबूती देने के लिए नदी की तलहटी के नीचे लगभग 60 मीटर तक गहरी नींव तैयार की गई है। परियोजना का पहला चरण 23 जून 2025 को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके तहत कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक लगभग 4.57 किलोमीटर का हिस्सा चालू किया गया था। दूसरे चरण में राघोपुर से बिदुपुर तक संपर्क पूरा किया गया है।

राघोपुर दियारा के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

इस पुल का निर्माण केवल दो जिलों को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि राघोपुर दियारा जैसे भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्र के लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक यहां के लोगों को पटना और हाजीपुर आने-जाने के लिए नावों और पीपा पुलों पर निर्भर रहना पड़ता था। बरसात के मौसम में आवागमन की समस्या और अधिक गंभीर हो जाती थी। पुल के पूरी तरह चालू होने से स्थानीय लोगों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापारिक गतिविधियों में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव भी कम हो सकेगा।

21 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन

अब सभी की निगाहें 21 नवंबर पर टिकी हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के दौरान ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वैशाली जिले के राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनोपयोगी एवं विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रस्तावित है।

फिलहाल, गंगा पर बने इस महत्वपूर्ण पुल को लेकर विकास के साथ-साथ नामकरण की राजनीति भी चर्चा के केंद्र में है। एक ओर सरकार इसे नीतीश कुमार के योगदान के सम्मान के रूप में पेश कर रही है, वहीं राजद इसे पुराने फैसले और स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के सम्मान से जोड़कर सवाल उठा रहा है। ऐसे में उद्घाटन से पहले ‘नीतीश सेतु’ का नाम बिहार की राजनीति में नया विवाद बन गया है।