बिहार में ट्रैफिक सुधार का महाअभियान, डिप्टी सीएम ने दिए सख्त निर्देश

पटना : एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में ट्रैफिक सुधार को लेकर तेज़ी से कदम उठाए जा रहे हैं। सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, वहीं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अब कड़े निर्देश जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि “राज्य में सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई विस्तृत समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिहारवासियों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए हर स्तर पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।

ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और बढ़ेगा पुलिस बल

सम्राट चौधरी ने राज्य में ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना के निर्देश दिए ताकि यातायात प्रबंधन में दक्षता बढ़ाई जा सके। साथ ही ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने के भी संकेत दिए गए। उन्होंने लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा।

अवैध पार्किंग पर सख्ती, प्राइवेट क्रेन भी उतरेगी मैदान में

अवैध पार्किंग को ट्रैफिक जाम की प्रमुख वजह बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने विभागीय क्रेन के साथ प्राइवेट क्रेन लगाने का भी निर्देश दिया। इससे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

कमान्ड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी निगरानी

भीड़-भाड़ वाले चौराहों, रेलवे जंक्शन और जाम प्रभावित इलाकों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि रियल-टाइम मॉनिटरिंग के ज़रिए ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके।

स्कूल–कॉलेजों में जागरूकता अभियान

सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि स्कूल, कॉलेज, पंचायत और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। इससे सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में चेतना बढ़ेगी।

सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी और कड़ाई

पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों में ट्रैफिक सुधार के लिए एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश भी दिया गया। सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल सड़क सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पूरे राज्य में यातायात प्रणाली अधिक नियंत्रित और सुगम बनेगी।