मधुबनी : जिले से एक असाधारण मामला सामने आया है। करीब 4.17 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर की लगभग 10 कट्ठा जमीन और उस पर बनी दो मंजिला सरकारी इमारत के एक हिस्से की नीलामी की तारीख 26 नवंबर तय की गई है।
यह विवाद करीब चार दशक पुराना है। वर्ष 1982 में पंडौल की बंद सहकारी सूती मिल को फिर से शुरू करने के लिए कोलकाता की एक निजी कंपनी ने पूंजी और कच्चा माल उपलब्ध कराया था। मिल का संचालन सफल नहीं हुआ और कंपनी की रकम वापस नहीं हो सकी। वर्ष 2014 में मध्यस्थता के फैसले में भुगतान का आदेश दिया गया था। लेकिन रकम का भुगतान नहीं होने के कारण ब्याज और अन्य देनदारियां बढ़कर करीब 4.17 करोड़ रुपये हो गईं। राज्य सरकार ने नीलामी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन राहत नहीं मिली।
अब जिला अदालत की ओर से 26 नवंबर को नीलामी की तारीख तय की गई है। यह मामला सरकारी विभागों की वित्तीय जवाबदेही और वर्षों पुराने बकाये के भुगतान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
•सांकेतिक तस्वीर, कलेक्ट्रेट भवन की वास्तविक फोटो नहीं
