मुजफ्फरपुर समेत 4 शहरों में सीबीजी प्लांट, 300 नए डिग्री कॉलेजों का रास्ता साफ

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के शिक्षा, ऊर्जा, कौशल विकास और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें 300 बीएड कॉलेजों को डिग्री कॉलेज में बदलने और मुजफ्फरपुर समेत चार शहरों में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट लगाने का फैसला सबसे अहम माना जा रहा है।

कैबिनेट ने राज्य के सभी प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे शहरी विकास और निवेश को गति मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 300 बीएड कॉलेजों को डिग्री कॉलेजों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से राज्य में लगभग 300 नए डिग्री कॉलेज उपलब्ध हो सकेंगे और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्रों में सीबीजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इंडियन ऑयल, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को संबंधित नगर निकायों में 10-10 एकड़ जमीन 25 वर्षों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य के निजी आईटीआई कॉलेजों में अब 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा।

युवाओं के कौशल विकास को लेकर कुशल युवा कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना पर 430 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक, सोलर, ड्रोन, नेटवर्किंग, होम नर्सिंग, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टैली, भाषा और उद्यमिता जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से बिहार में शिक्षा, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी तथा युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।