पटना : राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य को गति देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा वित्तीय निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन के लिए 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि स्वीकृत की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है।
सरकार की स्वीकृति के बाद पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 2,925 करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत पहली किस्त के रूप में 2,628.32 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं, जिसमें से एक हिस्सा पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है।
पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) के माध्यम से कराया जा रहा है। परियोजना की वित्तीय संरचना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शेष 60 प्रतिशत राशि बाहरी एजेंसियों से ऋण के रूप में जुटाई जानी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना पर 628.32 करोड़ रूपए खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे मेट्रो के विभिन्न निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
वहीं, परियोजना के दो वर्ष आठ माह तक रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को सौंपी गई है। इसके लिए 2,179.37 करोड़ रूपए का अनुमानित व्यय निर्धारित किया गया है। पटना मेट्रो परियोजना को राजधानी के यातायात तंत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली पहल माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि परियोजना पूरी होने के बाद शहर में आवागमन अधिक सुगम होगा और बढ़ते ट्रैफिक दबाव से भी राहत मिलेगी।
