पटना : बिहार सरकार ने राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई योजना ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “हमने नवंबर 2005 से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक और दूरगामी परिणाम होंगे।”
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए प्रारंभिक आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
इच्छुक महिलाओं से आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसकी पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी और आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा।
सीएम ने बताया कि योजना के तहत राशि का बैंक खातों में हस्तांतरण सितंबर 2025 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद महिलाओं के कार्य और प्रगति का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।
इसके अलावा, राज्य में महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांवों और शहरों में हाट बाजार विकसित किए जाएंगे।
नीतीश कुमार ने कहा, “मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे, जिससे लोगों को मजबूरी में बाहर रोजगार खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।”
