डिजिटल सुशासन की दिशा में बड़ा कदम, अमित शाह ने शुरू किए FCRA 2.0 पोर्टल और E-OCI कार्ड

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में एफसीआरए 2.0 (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) पोर्टल और ई-ओसीआई (भारतीय प्रवासी नागरिक) कार्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल डिजिटल सुशासन को मजबूत करने के साथ नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव, विदेश सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि एफसीआरए 2.0 पोर्टल के जरिए विदेशी अंशदान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएंगी, जिससे कागजी कार्यवाही समाप्त होगी और धन के उपयोग की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।उन्होंने कहा कि नए पोर्टल में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-हस्ताक्षर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर), एकीकृत डैशबोर्ड तथा विभिन्न सरकारी अभिलेखों से समन्वित सत्यापन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह प्रणाली राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड 'मेघराज' पर संचालित होगी, जिससे डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। साथ ही भविष्य में एफसीआरए मोबाइल ऐप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट और बैंकों के लिए समर्पित ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि देश में वर्तमान में लगभग 14,500 सक्रिय एफसीआरए पंजीकृत संगठन कार्यरत हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में आवेदन और वार्षिक विवरणियां प्राप्त होती हैं, जिनका निस्तारण अब अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ संभव होगा।

इस अवसर पर ई-ओसीआई कार्ड भी लॉन्च किया गया। अमित शाह ने बताया कि इससे दुनिया भर में रहने वाले 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्डधारकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदन, दस्तावेज अपलोड, स्वीकृति और कार्ड डाउनलोड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 20 वर्ष की आयु के बाद नया पासपोर्ट जारी होने पर अब ओसीआई पुस्तिका दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल नए पासपोर्ट का विवरण ऑनलाइन अपडेट करना होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड डिजिटल प्रशासन को नई मजबूती देंगे। इन पहलों से नागरिक सेवाएं अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी होंगी, वहीं प्रशासनिक निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बन सकेगी।