चीन के शेनझेन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहीं। 19 नवंबर 2026 को हुई इस बैठक में परमाणु हथियारों के खतरे को कम करने, ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी।
तीनों नेताओं ने बैठक के बाद संयुक्त शांति घोषणा जारी की। इसमें परमाणु युद्ध को ऐसी स्थिति बताया गया, जिसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए। साथ ही तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए आपसी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई।
तेल आपूर्ति बढ़ाने पर बनी सहमति
बैठक के प्रमुख मुद्दों में ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल रही। तीनों देशों ने पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की बात कही। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। रूस दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है और भारत लंबे समय से रूस से कच्चे तेल का आयात करता रहा है। ऐसे में यदि रूस से तेल की आपूर्ति बढ़ती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा का प्रवाह स्थिर रहता है, तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, इस घोषणा में भारत के लिए किसी विशेष तेल आपूर्ति व्यवस्था या रियायती दर का उल्लेख नहीं किया गया है।
परमाणु हथियारों के खतरे को कम करने पर जोर
बैठक में परमाणु हथियारों के मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अमेरिका, रूस और चीन दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियां हैं। तीनों देशों ने स्वीकार किया कि परमाणु युद्ध किसी के हित में नहीं है और इसे हर हाल में रोकना जरूरी है। इसके लिए परमाणु जोखिम कम करने और हथियारों के प्रसार को रोकने के विषय पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई गई। हालांकि, परमाणु हथियारों की संख्या घटाने या किसी नए हथियार नियंत्रण समझौते की समयसीमा को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई।
संयुक्त राष्ट्र में सुधार की भी तैयारी
तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर सहमति जताई। उनका कहना था कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सहित अन्य संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र और राष्ट्राध्यक्षों एवं सरकारी अधिकारियों को प्राप्त कानूनी संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी संयुक्त रुख सामने रखा।
यूक्रेन और ईरान युद्ध पर नहीं निकला ठोस रास्ता
बैठक को ऐतिहासिक माना जा रहा है, लेकिन इससे दुनिया के प्रमुख संघर्षों का तत्काल समाधान नहीं निकल सका। रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्षों का संयुक्त घोषणा में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। परमाणु हथियारों पर बातचीत के बावजूद अमेरिका और रूस के बीच किसी नए हथियार नियंत्रण समझौते की घोषणा भी नहीं हुई। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में तीनों नेताओं की मौजूदगी ने वैश्विक कूटनीति में चीन की भूमिका को भी प्रमुखता से सामने रखा। हालांकि, बैठक से जुड़े कई मुद्दों पर आगे की बातचीत और ठोस कदम उठाए जाने बाकी हैं।
भारत के लिए क्यों अहम है यह बैठक?
भारत के लिए इस घटनाक्रम का महत्व मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता से जुड़ा है। रूस से तेल की आपूर्ति में संभावित बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की स्थिरता और परमाणु तनाव में कमी भारत की आर्थिक एवं सामरिक प्राथमिकताओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है।
हालांकि, फिलहाल भारत को मिलने वाले किसी प्रत्यक्ष लाभ की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसका वास्तविक प्रभाव आने वाले दिनों में तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों और तीनों देशों के बीच होने वाले समझौतों पर निर्भर करेगा।














