नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत संबंधी आदेश बरकरार रहेगा।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ईडी की चुनौती पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रारंभिक प्रकृति की हैं और उनका प्रभाव मामले के अंतिम फैसले पर नहीं पड़ना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि गिरफ्तारी के समय ईडी की ओर से उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। आजम खान को 31 अक्टूबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से संबंधित है। आजम खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि आजम खान को मिली राहत अंतरिम है। मामले के अंतिम निस्तारण पर इसका कोई पूर्व प्रभाव नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।




















