बिहार में अब निजी भागीदारी पर संचालित होंगे 16 मेडिकल कॉलेज, कैबिनेट से मिली मंजूरी

पटना: बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के संचालन को लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

सरकार का दलील दी है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था, अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा तथा मरीजों के साथ-साथ मेडिकल छात्रों को भी बेहतर संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांजेक्शन एडवाइजर (परामर्शदाता) नियुक्त किया गया है। कंपनी का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।

उन्होंने बताया कि परामर्श सेवा के लिए कंपनी को 8.27 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जाएगा। यह एजेंसी पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के संचालन की पूरी प्रक्रिया में सरकार को तकनीकी और व्यावसायिक परामर्श उपलब्ध कराएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से राज्य में चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलेगी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही मेडिकल छात्रों को आधुनिक शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।