कार्यालयों के चक्कर से छुटकारा, सहयोग शिविर में होगा ऑन-द-स्पॉट समाधान

लखीसराय : आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए लखीसराय जिला प्रशासन ने प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को “सहयोग शिविर” आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह पहल जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और लोक सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार यह शिविर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जहां आम नागरिक अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। शिविर में प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

प्रशासन ने जानकारी दी कि 19 मई 2026 से इस पहल को लागू किया जाएगा। इससे पहले भी बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शिकायतों के समाधान की व्यवस्था लागू है, लेकिन “सहयोग शिविर” के माध्यम से इसे और अधिक सरल और स्थानीय स्तर पर प्रभावी बनाया जाएगा।

शिविर में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। वे अपने-अपने विभाग की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी नागरिकों को देंगे। साथ ही लंबित मामलों की सूची शिविर स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।प्रत्येक पंचायत में प्राप्त आवेदनों का पंजीकरण कर उनकी ट्रैकिंग और निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करना और समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें और इस पहल को सफल बनाएं।