पर्यवेक्षण गृह निर्माण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, लखीसराय में स्थल चयन प्रक्रिया की हुई समीक्षा

लखीसराय: बाल संरक्षण से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित पर्यवेक्षण गृह एवं सुरक्षित स्थान (ऑब्जर्वेशन होम/सेफ प्लेस) निर्माण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आहूत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई, जिसमें निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त भूमि चयन और उससे संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संयुक्त रूप से बैठक कर एक सप्ताह के भीतर पर्यवेक्षण गृह निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन सुनिश्चित करें। न्यायालय ने इस पूरी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया। समीक्षा के दौरान जिले में उपलब्ध सरकारी भूमि, स्थल चयन की प्रगति, प्रशासनिक समन्वय तथा विभागीय कार्रवाई की स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार संपन्न कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो।

बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि पर्यवेक्षण गृह और सुरक्षित स्थान जैसे संस्थानों की स्थापना बाल संरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगी तथा संवेदनशील परिस्थितियों में बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पदाधिकारी लखीसराय शैलेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता नीरज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता राहुल कुमार, वरीय उप समाहर्ता शशि कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस वंदना पांडे, नजारत उप समाहर्ता प्राची कुमारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।