लखीसराय में सहयोग शिविरों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

लखीसराय: जिले में आयोजित होने वाले सहयोग शिविरों के सफल संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए शिविरों की तैयारियों का जायजा लिया।

बैठक में जिला पदाधिकारी ने सहयोग शिविरों से जुड़े प्रचार-प्रसार, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, शिकायत काउंटर की व्यवस्था, पंजी संधारण और शिविर स्थलों पर उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर स्थलों का नियमित निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कराई जाएं।जिला स्तर से नामित वरीय पदाधिकारी भी लगातार चिन्हित शिविर स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपा जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शिविर स्थलों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद स्पष्ट टिप्पणी सहित प्रतिवेदन जमा करेंगे। साथ ही पंचायत स्तर के कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित करने और प्राप्त आवेदनों का व्यवस्थित पंजीकरण कर निष्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। जिला पदाधिकारी ने “संवाद”, “समाधान”, सीएम डैशबोर्ड, जनता दरबार एवं आयुक्त कार्यालय से प्राप्त लंबित आवेदनों के पंचायतवार निष्पादन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत सरकार भवनों का नियमित निरीक्षण कर कर्मियों की उपस्थिति और कार्य संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार ब्रीफिंग सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा पंचायत स्तर पर बैठक कर शिविरों के प्रचार-प्रसार और सफल संचालन को लेकर निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।