मध्य पूर्व संकट पर देश में अलर्ट, गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए कड़े निर्देश

नई दिल्ली : मध्य पूर्व एशिया में युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्र सरकार ने देशभर में कानून-व्यवस्था को लेकर एहतियाती कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी कर ईरान के समर्थन या विरोध में संभावित प्रदर्शनों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में यदि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ईरान के पक्ष या विपक्ष में प्रदर्शन आयोजित होते हैं, तो स्थानीय प्रशासन स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

पत्र में यह भी आगाह किया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व या संगठित समूह प्रदर्शनों की आड़ में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी किसी भी संभावित साजिश को विफल करने के लिए खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित भड़काऊ या भ्रामक संदेशों पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि अफवाहों के जरिए तनाव फैलाने की कोशिशों को समय रहते रोका जा सके। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।

केंद्र सरकार ने दोहराया है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बनाकर शांति और सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं। कई स्थानों पर लोग उनके समर्थन में एकजुट होकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव कानून-व्यवस्था पर पड़ रहा है।

वहीं जम्मू-कश्मीर में घाटी के कई क्षेत्रों से विरोध प्रदर्शन की खबरें मिली हैं। श्रीनगर में मोबाइल अंतरजाल सेवाएं और विद्यालयों को एहतियातन बंद कर दिया गया है।