नई दिल्ली : संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन का इस्तेमाल सत्ता बनाए रखने के लिए कर रही है और महिलाओं का राजनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

सदन में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि यह विधेयक पारित होता है तो देश में लोकतंत्र के कमजोर होने का खतरा है। उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण को वर्तमान लोकसभा की 543 सीटों के आधार पर तत्काल लागू किया जाए तथा परिसीमन की प्रक्रिया जाति जनगणना के बाद ही की जानी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए राजनीतिक कुटिलता का आरोप लगाया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि आज आचार्य चाणक्य जीवित होते तो इस तरह की राजनीति देखकर चकित हो जाते।

प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में चल रही चर्चा केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि परिसीमन का मुद्दा भी इसमें गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को पर्याप्त भागीदारी देने से बचना चाहती है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के सम्मान के प्रति गंभीर होती, तो इस विधेयक को ईमानदारी से लाया जाता और पूरा सदन इसका समर्थन करता। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि नीतियों में स्पष्ट रूप से झलकना चाहिए।

अपने वक्तव्य में प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2010 में महिला आरक्षण के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा में सहमति नहीं बन सकी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी द्वारा 2018 में प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि महिला आरक्षण को पहले ही लागू किया जाना चाहिए था।