नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल ही में हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को और मजबूत करते हुए उन्हें जेड श्रेणी का सीआरपीएफ सिक्योरिटी कवर देने का निर्णय किया है। अब मुख्यमंत्री के आवास और उनके साथ चलने वाले काफिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रशिक्षित जवान तैनात रहेंगे। इससे पहले, उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस संभालती थी।
बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हुई घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया और मौका मिलते ही उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा और धक्का दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गईं। सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश खिमजी के रूप में हुई।
हमले के बाद मुख्यमंत्री को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके शरीर पर गंभीर चोटों की पुष्टि की। फिलहाल वे चिकित्सकों की देखरेख में हैं। घटना के अगले दिन भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा समेत कई नेता उनसे मिलने पहुंचे। कपिल मिश्रा ने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक है।
सूत्रों के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री की सुरक्षा अब बहुस्तरीय होगी। सीएम हाउस और कैंप कार्यालय के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। जनसुनवाई और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब किसी भी व्यक्ति को सीधे मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं होगी। सभी शिकायतों और याचिकाओं को पहले सुरक्षा जांच और सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
राजनीतिक हलकों में भी इस घटना ने हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। कई नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री जैसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर इस तरह का हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में करीब 30 से अधिक सीआरपीएफ जवान तैनात किए जाएंगे। इनमें क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर (सीपीओ), शार्प शूटर और महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल होंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के काफिले की हर गाड़ी को बुलेटप्रूफ किया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मददगार होगा। हालांकि, सुरक्षा विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सीएम की जनसुनवाई और आम जनता से मुलाकात के स्वरूप में बदलाव आ सकता है।
