नई दिल्ली : देश में अवैध घुसपैठ और असामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को डेमोग्राफिक चेंज की समीक्षा और समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की।
गृह मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संरचना के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस विषय पर हाई लेवल कमेटी गठित करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब समिति का गठन कर दिया गया है।
सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शमिका रवि को सदस्य बनाया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी प्रभाग-1) समिति के सदस्य सचिव होंगे। अमित शाह ने कहा कि यह समिति पूरे देश में अवैध प्रवास और अन्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलाव का व्यापक अध्ययन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण कर समयबद्ध समाधान सुझाएगी।
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव बड़ा मुद्दा रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस विषय पर हाई लेवल कमेटी का गठन राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
