लखीसराय : समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में गुरुवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों, विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता, भू-अर्जन, रोक सूची और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने अभियान बसेरा के कार्यों को गति देते हुए तय समय सीमा में पूरा करने को कहा। दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने 20 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का अगले दो से तीन दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। परिमार्जन प्लस के लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने को कहा गया। राजस्व महाअभियान के तहत अतिक्रमण से जुड़े मामलों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने और सभी अंचलों में लंबित एलपीसी रिपोर्ट का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जमाबंदी एवं परिमार्जन से संबंधित मामलों को भी प्राथमिकता देने को कहा। वहीं, CWJC और MJC से जुड़े लंबित मामलों को शून्य करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया।
भूमि विवाद से संबंधित आवेदनों और जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन का भी निर्देश दिया गया। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को जिला स्तर के पदाधिकारी और कर्मी विभिन्न प्रखंडों में जाकर लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे और उनके समाधान में आवश्यक सहयोग करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों की संचालित और प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता तथा भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता राहुल कुमार, विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
















