बिहार में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा को मंजूरी, पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के शहरी विकास, भूमि प्रबंधन, निवेश प्रोत्साहन और पर्यटन क्षेत्र को नई गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, भूमि स्वामियों को राहत देने तथा पर्यटन के क्षेत्र में नई पहल शुरू करने से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट की बैठक में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और स्थानांतरण पर पूर्व में लगी रोक को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले से उन भूमि स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अपनी जमीन के हस्तांतरण या बिक्री के माध्यम से वित्तीय जरूरतों को पूरा करना चाहते थे। इसके साथ ही बिहार राज्य आवास बोर्ड को विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिससे प्रस्तावित शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। यह निर्णय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत लिया गया है। नीति के अनुसार विभिन्न सरकारी प्राधिकारों को विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी गई है। साथ ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा स्वीकृत निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशकों को जमीन खरीदने अथवा लीज पर लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे।

बैठक में पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई सेवाओं से जोड़ना तथा देश-विदेश के पर्यटकों को बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना का पहला चरण 15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में वाल्मीकिनगर, राजगीर और मां मुंडेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया है। इन स्थलों तक पर्यटकों की पहुंच आसान बनाने के लिए हेलीकॉप्टर एवं विमान सेवाओं का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजधानी पटना में वीकेंड जॉय राइड की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे लोगों को हवाई पर्यटन का नया अनुभव प्राप्त होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कैबिनेट ने राज्य में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। स्वीकृत टाउनशिप में पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध, मिथिला, कोशी, पूर्णिया, अंग, सीतापुरम्, विक्रमशिला, तिरहुत और सारण शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण को व्यवस्थित करना, आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करना तथा निवेश और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि भूमि नीति में किए गए बदलाव, सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं के विस्तार और हेली-टूरिज्म जैसी नई योजनाओं के माध्यम से बिहार में शहरी विकास, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विकसित होंगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।