अमेरिका-ईरान में ऐतिहासिक समझौता, युद्धविराम और प्रतिबंधों में राहत पर बनी सहमति

वाशिंगटन/तेहरान : पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता सामने आई है। दोनों देशों ने 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर सैन्य टकराव को रोकने, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने, परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक बातचीत शुरू करने और आर्थिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत देने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

समझौते के तहत दोनों देशों ने 60 दिनों के विस्तारित युद्धविराम को लागू करने और इस अवधि के भीतर सभी लंबित मुद्दों पर अंतिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात को सामान्य बनाने, क्षेत्रीय तनाव कम करने और आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समझौते में अमेरिका और ईरान ने सभी सैन्य अभियानों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने तथा भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध या सैन्य कार्रवाई नहीं करने का संकल्प लिया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर भी सहमति जताई है।

एमओयू के अनुसार अधिकतम 60 दिनों के भीतर एक व्यापक और अंतिम समझौता तैयार किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकेगा। इस दौरान वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और सहमति वाले बिंदुओं को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति दी है। लक्ष्य अगले 30 दिनों के भीतर इन बाधाओं को पूरी तरह समाप्त करना है। वहीं ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। दोनों देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी महत्वपूर्ण सहमति बनाई है। ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। संवर्धित यूरेनियम भंडार, परमाणु सामग्री के प्रबंधन और यूरेनियम संवर्धन से जुड़े मुद्दों पर आगे विस्तृत वार्ता होगी। इन विषयों पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की निगरानी में समाधान तलाशने की दिशा में काम किया जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर भी समझौते को अहम माना जा रहा है। अमेरिका ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अमेरिकी प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। समझौते के लागू होते ही ईरानी तेल निर्यात को भी राहत मिलने की संभावना है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़ी बैंकिंग, बीमा तथा परिवहन सेवाओं के लिए विशेष छूट प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही वर्षों से प्रतिबंधित या फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों और धनराशि को भी उपयोग के लिए उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है।

समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुपालन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यकारी तंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रारंभिक प्रावधानों के लागू होने के बाद दोनों देश शेष मुद्दों पर औपचारिक वार्ता शुरू करेंगे, जिसके आधार पर अंतिम समझौते को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समझौते के सभी प्रावधान निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू हो जाते हैं तो इससे न केवल अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराना टकराव कम होगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति पर भी व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता बढ़ने और क्षेत्रीय तनाव में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

*सांकेतिक तस्वीर*