भुवनेश्वर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा को 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी विकास सौगात दी। राज्य में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा में उन्होंने कुल 105 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने राजधानी भुवनेश्वर में भव्य रोड शो कर जनता का अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार से विकास की रफ्तार दोगुनी हुई है। उन्होंने स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, सड़क, पुल, रेलवे और शहरी परिवहन क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1,376 करोड़ रुपए की लागत से बनी 73 किलोमीटर लंबी सोनपुर-ओल्ड कटक नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे बौद्ध जिला पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया। उन्होंने बौद्ध-न्यू भुवनेश्वर और संबलपुर-बौद्ध के बीच दो साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही सरला से शासन के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की आधारशिला भी रखी।
भुवनेश्वर में 100 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री ने शहरी परिवहन में पर्यावरण अनुकूल बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया। साथ ही झारसुगुड़ा-जामगा के बीच चौथी रेल लाइन, सरला में मालगाड़ी रखरखाव सुविधा, बामरा-धरुआडीही खंड में सबवे, लिंक सी-डुमेट्रा लाइन और जलेश्वर में सड़क ओवरब्रिज जैसी कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया।
सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने एक भावुक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निमंत्रण यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर आना है। उन्होंने कहा, "मैं कनाडा में था, तभी ट्रंप ने फोन कर मुझे अमेरिका आने का आग्रह किया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना जरूरी है।"
प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह वर्षगांठ केवल सरकार की नहीं, बल्कि सुशासन और जनविश्वास की वर्षगांठ है। उन्होंने कहा कि ओडिशा सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का चमकता सितारा है।
आदिवासी समुदायों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता उनके सपनों को साकार करना, अवसर उपलब्ध कराना और जीवन को आसान बनाना है।
अंत में प्रधानमंत्री ने “विकसित ओडिशा 2036” और “विकसित भारत 2047” के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जिससे राज्य के समग्र विकास की दिशा को स्पष्ट किया गया।
