GST व्यवस्था होगी आसान, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड नियम बदलने पर मंथन

नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को और सरल बनाने की दिशा में सरकार अगले चरण के सुधारों पर विचार कर रही है। GST परिषद की 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिफंड प्रक्रिया, छोटे कारोबारियों के लिए अनुपालन व्यवस्था और कर संबंधी अपराधों से जुड़े नियमों में बदलाव के प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य कारोबारियों के लिए कर व्यवस्था को कम जटिल बनाना और प्रक्रियाओं को अधिक सुगम करना बताया जा रहा है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता का दायरा बढ़ाने और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। छोटे कारोबारियों के लिए भी अपेक्षाकृत आसान रिटर्न व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पांच करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले छोटे व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में बदलाव प्रस्तावित हैं। इसके अलावा GST से जुड़े कुछ अपराधों को आपराधिक कार्रवाई के बजाय नागरिक दंड की श्रेणी में लाने और गिरफ्तारी संबंधी प्रावधानों में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है।

GST व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों का एक प्रमुख लक्ष्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना और कारोबार में अनुपालन का बोझ कम करना है। साथ ही सरकार कर प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है।हालांकि इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय GST परिषद की बैठक में चर्चा और सहमति के बाद ही होगा। इसलिए फिलहाल इन्हें संभावित सुधारों के रूप में देखा जा रहा है, न कि लागू हो चुके नियमों के रूप में।