नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण यानी ग्रैप-3 की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा दी हैं। हालांकि, प्रदूषण की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। ऐसे में ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के तहत लागू प्रतिबंध जारी रहेंगे।

आयोग ने 17 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समीक्षा के दौरान दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में लगातार सुधार दर्ज किया गया। 17 नवंबर को दिल्ली का औसत एक्यूआई 204 तक पहुंच गया था। मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमान का भी बैठक में आकलन किया गया। इसके आधार पर आयोग ने 6 नवंबर को लागू किए गए ग्रैप-3 के आदेश को वापस लेने का फैसला किया।

दीपावली के बाद बिगड़ी थी हवा की स्थिति

दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के आसपास वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ने और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ने लगी थी। प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 6 नवंबर को ग्रैप-3 लागू किया गया था।

इस चरण के लागू होने के बाद निर्माण कार्यों, धूल फैलाने वाली गतिविधियों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अतिरिक्त सख्ती की गई थी। इसके साथ ही लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और जहां संभव हो, घर से काम करने की सलाह दी गई थी। हाल के दिनों में हवा की गति और मौसम की परिस्थितियों में बदलाव के कारण प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद आयोग ने ग्रैप-3 हटाने का निर्णय लिया।

18 नवंबर की सुबह एक्यूआई 214, फिर भी खराब श्रेणी में हवा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वास्तविक समय के आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर की सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 214 दर्ज किया गया। इससे पहले मंगलवार को इसी समय यह आंकड़ा 246 था। हालांकि, 17 नवंबर का दैनिक औसत एक्यूआई 204 रहा था। एक्यूआई के निर्धारित मानकों के अनुसार 0 से 50 तक की स्थिति अच्छी, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में आती है।

इस लिहाज से दिल्ली की हवा अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। यानी ग्रैप-3 हटने का अर्थ यह नहीं है कि प्रदूषण की समस्या समाप्त हो गई है। मौसम और प्रदूषण के स्तर में दोबारा गिरावट आने पर प्रतिबंधों को फिर से सख्त किया जा सकता है।

दिल्ली के सभी स्कूलों में सामान्य कक्षाएं शुरू करने का निर्देश

ग्रैप-3 हटने के बाद दिल्ली में स्कूलों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में सभी कक्षाओं का संचालन सामान्य रूप से भौतिक उपस्थिति के साथ शुरू करने का निर्देश दिया है। इसमें दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के स्कूलों के साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, नगर निगम दिल्ली और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल भी शामिल हैं। स्कूल प्रमुखों को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों तक आदेश की जानकारी पहुंचाने को कहा गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले से उन विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिलेगी, जिन्हें प्रदूषण के कारण ऑनलाइन और मिश्रित पढ़ाई की व्यवस्था से गुजरना पड़ रहा था।

निर्माण कार्यों पर लगी रोक पूरी तरह नहीं हटी

ग्रैप-3 हटने के बावजूद निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित सभी प्रतिबंध समाप्त नहीं किए गए हैं। सीएक्यूएम के 30 अक्टूबर के आदेश के तहत एनसीआर में धूल फैलाने वाले गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर लगाई गई रोक जारी रहेगी। हालांकि, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के तहत छूट दी गई है।

जिन निर्माण एवं तोड़फोड़ स्थलों को नियमों के उल्लंघन या अन्य अनियमितताओं के कारण बंद करने का आदेश दिया गया है, वे आयोग की विशेष अनुमति के बिना दोबारा काम शुरू नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि ग्रैप-3 हटने के बाद भी निर्माण क्षेत्र को तत्काल पूरी छूट नहीं मिली है।

सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति का नियम जारी

प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली और आसपास के कुछ प्रमुख जिलों में सरकारी तथा निजी कार्यालयों के संचालन को लेकर भी विशेष व्यवस्था जारी रहेगी।दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में संबंधित कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति के साथ काम करने का निर्देश दिया गया था। शेष कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था के तहत रखा जाना है। यह विशेष व्यवस्था 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक लागू रखने का निर्देश दिया गया था। आवश्यक सेवाओं और ऐसी औद्योगिक इकाइयों को, जहां यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है, निर्धारित छूट दी गई है।

ग्रैप के पहले और दूसरे चरण पर सख्ती जारी रखने का निर्देश

सीएक्यूएम ने स्पष्ट किया है कि ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के तहत लागू सभी उपाय जारी रहेंगे। संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी और कार्रवाई तेज करने को कहा गया है, ताकि वायु गुणवत्ता दोबारा गंभीर श्रेणी में न पहुंचे। इन उपायों में सड़कों की नियमित सफाई, धूल नियंत्रण, निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन, कचरा और खुले में जैविक पदार्थ जलाने पर रोक तथा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की जांच और निर्धारित नियमों के पालन पर भी जोर दिया गया है।

क्या है ग्रैप और कब लागू होते हैं इसके अलग-अलग चरण?

ग्रैप दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई आपातकालीन व्यवस्था है। इसके तहत प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर अलग-अलग चरणों में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ग्रैप का पहला चरण खराब वायु गुणवत्ता यानी एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहने पर लागू होता है। दूसरा चरण बहुत खराब स्थिति यानी 301 से 400 के बीच लागू किया जाता है। तीसरा चरण गंभीर स्थिति यानी 401 से 450 के बीच और चौथा चरण 450 से अधिक एक्यूआई होने पर लागू किया जाता है।

प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने पर संबंधित चरणों की पाबंदियां हटाई जा सकती हैं, जबकि स्थिति बिगड़ने पर उन्हें दोबारा लागू किया जा सकता है।

फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 हटने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन खराब श्रेणी में बनी हवा और जारी प्रतिबंध इस बात का संकेत हैं कि प्रदूषण से निपटने के लिए अभी लगातार सतर्कता और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।