ग्रामीण आजीविका को मजबूती : विकसित भारत गारंटी रोजगार मिशन का व्यापक प्रचार

लखीसराय : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2025 को लागू किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक को लेकर लखीसराय जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह नया वैधानिक रोजगार कानून विकसित भारत–2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

इस योजना के तहत रोजगार सृजन को उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया है, जिससे न केवल ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। योजना में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों, कृषि सहयोग और भूजल पुनर्भरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य केवल मजदूरी प्रदान करना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास, आजीविका के साधन और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

लखीसराय जिले में इस योजना की जानकारी अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए जीविका दीदियों को विशेष रूप से उन्मुख किया जा रहा है। चूंकि बिहार के गांवों में जीविका और स्वयं सहायता समूहों की मजबूत पहुंच है, इसलिए जीविका दीदियों को योजना के नए स्वरूप से अवगत कराया जा रहा है, ताकि वे आगे अपने समूहों और गांवों में लोगों को जागरूक कर सकें।

इस क्रम में 24 दिसंबर 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन पर विस्तार से चर्चा की। इस ऑनलाइन कार्यक्रम को लखीसराय जिले में जिला, प्रखंड और संकुल स्तरीय संघ स्तर पर जीविका दीदियों ने देखा।

जिला स्तर पर एनआईसी परिसर में सौ से अधिक जीविका दीदियों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि प्रखंड एवं संकुल स्तरीय संघों पर हजारों दीदियों ने इसे लाइव देखा। जिले के कुल 17 जीविका महिला संकुल स्तरीय संघों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।

माननीय मंत्री से योजना की जानकारी प्राप्त करने के बाद जीविका दीदियाँ अपने स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों की बैठकों में भी इस योजना की जानकारी साझा कर रही हैं। वर्तमान में लखीसराय जिले में 11 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिनसे 582 ग्राम संगठन जुड़े हुए हैं। इन सभी सामुदायिक संगठनों में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन को लेकर उन्मुखीकरण किया जा रहा है।

जिला प्रशासन का उद्देश्य जीविका दीदियों के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी योजना को आम जनमानस तक पहुंचाना और ग्रामीण समुदाय को रोजगार एवं आजीविका के नए अवसरों के प्रति जागरूक करना है।