पटना : बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महिला रोजगार योजना को और अधिक मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत अब महिलाओं को उनके कार्य के आकलन के बाद 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार की ओर से बताया गया कि पहले चरण में 10 हजार रुपए की सहायता पाने वाली महिलाओं को अब उनके काम की गुणवत्ता और प्रभाव के आधार पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर करना है।
अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में इस योजना के तहत सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जा चुकी है। जिन महिलाओं का रोजगार छह महीने तक सफलतापूर्वक संचालित रहा और जिनका मॉडल प्रभावी पाया गया, उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर यह राशि एकमुश्त भी दी जा सकती है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और बाजार से जोड़ा जा सके। इससे न केवल महिलाओं की आय बढ़ेगी बल्कि राज्य में स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और बिहार में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी।
