चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन, संसद से आयोग कार्यालय तक मार्च की तैयारी

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग से जुड़े मतदाता सूची संशोधन के मुद्दे को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसको देखते हुए नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है।

प्रस्तावित मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू होकर निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक जाने वाला है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन को देखते हुए रास्तों पर कई स्तरों की बैरिकेडिंग की गई है और अर्धसैनिक बलों की पांच से अधिक कंपनियों के साथ स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है। नई दिल्ली जिले में पहले से लागू निषेधाज्ञा के कारण सार्वजनिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है और इससे चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं।

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि बीते पांच दिनों के दौरान प्रदर्शन से जुड़े मामलों में नौ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें निषेधाज्ञा के उल्लंघन, उपद्रव और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल हैं। 18 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई है, जबकि 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। मामला अब न्यायिक स्तर पर भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से जुड़े आरोपों पर दायर याचिका में कानूनी दलीलें सुनने पर सहमति जताई है। ऐसे में मंगलवार का विपक्षी मार्च राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।