वित्तीय अनुशासन पर जिलाधिकारी सख्त, सात दिनों में लंबित विपत्र निपटाने के निर्देश

लखीसराय : जिला जनसंपर्क कार्यालय, लखीसराय के तत्वावधान में सोमवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिला पदाधिकारी श्री मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सह AC/DC बिल समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों में लंबित AC/DC बिलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करना था, ताकि वित्तीय अनुशासन एवं शासकीय कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले के सभी विभागों एवं कार्यालयों के लंबित AC बिलों की विभागवार गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय प्रभारी पदाधिकारियों एवं संबंधित लेखा कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित AC बिलों का समुचित मिलान करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित DC बिल अनिवार्य रूप से समर्पित करें। डीएम ने दो टूक कहा कि वित्तीय नियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि आगामी सात दिनों के भीतर सभी विभाग अपने-अपने लंबित AC/DC मामलों का हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयावधि के बाद यदि किसी विभाग द्वारा लंबित मामलों का निपटारा नहीं किया गया, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के क्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला सहकारिता कार्यालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, जिला परिवहन कार्यालय सहित सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के AC/DC बिलों की स्थिति पर बारी-बारी से चर्चा की गई। प्रत्येक विभाग से अद्यतन जानकारी ली गई और आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि AC/DC बिलों का नियमित समायोजन न केवल वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में ऑडिट आपत्तियों से भी बचाव करता है।

बैठक में अपर समाहर्ता श्री नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त श्री सुमित कुमार, वरीय उप समाहर्ता श्री शशि कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री प्राची कुमारी, जिला योजना पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री यदुवंश राम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी सुश्री पम्मी रानी सहित विभिन्न विभागों के प्रभारी पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित AC/DC बिलों के निष्पादन का आश्वासन दिया।