मंदिर पुनर्निर्माण नहीं हुआ तो 16 जुलाई से उत्तर बिहार में रेल रोको आंदोलन, रेल मंत्री को भेजा गया पत्र

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के उत्तर परिसर में पूर्व में हटाए गए मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में 15 जुलाई 2026 तक मंदिर पुनर्निर्माण पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में 16 जुलाई से उत्तर बिहार क्षेत्र में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

रेल मंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन के उत्तर परिसर में स्थित शिव परिवार, मां दुर्गा एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र था। पत्र के अनुसार, उक्त स्थल बिहार सरकार के अभिलेखों में दर्ज भूमि पर स्थित था और लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने पहुंचते थे।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 10 मार्च 2025 की रात रेलवे प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बिना पूर्व सूचना मंदिर परिसर को हटाते हुए शिव परिवार, मां दुर्गा और अष्टधातु की पंचमुखी हनुमान प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया। इसे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कदम बताया गया है। पत्र में दावा किया गया है कि मंदिर पुनर्निर्माण की मांग को लेकर पिछले एक वर्ष के दौरान कई चरणों में आंदोलन किए गए। इनमें मार्च 2025 में पदयात्रा, ज्ञापन, जिला बंद का आह्वान तथा रेलवे एवं जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता शामिल रही। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद की मौजूदगी में मंदिर पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के अनुसार, फरवरी 2026 में आंदोलन के दौरान एक श्रद्धालु द्वारा आत्मदाह का प्रयास किए जाने के बाद भी प्रशासन ने दो दिनों के भीतर समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो सका।

अनिल कुमार ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन के विकास कार्यों के साथ मंदिर पुनर्निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा है कि यदि 15 जुलाई तक सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 16 जुलाई 2026 से हजारों श्रद्धालुओं के साथ उत्तर बिहार में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मंदिर पुनर्निर्माण का आदेश जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक इस ज्ञापन पर रेलवे मंत्रालय अथवा पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।