नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह को रोकने या नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधानों की संभावना तलाशने को कहा है। अदालत ने इस विषय को बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों और जन्मजात स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते जोखिम से जोड़कर देखा।

यह मामला बेंगलुरु की 20 वर्षीय एक महिला की याचिका से जुड़ा है। महिला के माता-पिता आपस में प्रथम चचेरे भाई-बहन हैं। याचिकाकर्ता ने आनुवंशिक बीमारी से जुड़ी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति देने वाले अपवादों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस विषय पर व्यापक नीतिगत निर्णय लेने के लिए विधायी रास्ते पर विचार करना बेहतर होगा। अदालत ने सरकार से इस संबंध में कानून बनाने की संभावना तलाशने को कहा है।

यह मामला विवाह संबंधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक परंपराओं और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन से जुड़ा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तत्काल लागू हुए प्रतिबंध या नए कानून के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।