पटना: बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर नया संवैधानिक और कानूनी विवाद सामने आया है। राज्यपाल सचिवालय यानी राजभवन ने उनके मंत्री और विधान परिषद सदस्य होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। राजभवन की टिप्पणी के बाद उनकी विधान परिषद सदस्यता पर भी चर्चा शुरू हो गई है।
मामला पटना के एएन कॉलेज और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, अशोक चौधरी ने इसी वर्ष 17 फरवरी को एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था। इसके अगले ही दिन वे विधायक और मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अवकाश पर चले गए। विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर यह सवाल उठा कि क्या किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को प्रोबेशन अवधि के दौरान इस तरह की छुट्टी दी जा सकती है। इसके बाद मामला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट से होते हुए राजभवन पहुंचा। राज्यपाल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 31 अक्टूबर को इस संबंध में विस्तृत टिप्पणी दी थी।
राजभवन की टिप्पणी में कहा गया कि प्रोबेशन पर नियुक्त व्यक्ति को स्थायी कर्मचारी की तरह सेवा में बने रहने का अधिकार यानी लियन नहीं मिल सकता। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद माना जा सकता है, भले ही संबंधित व्यक्ति उस पद का वेतन प्राप्त नहीं कर रहा हो। इस मामले में राजभवन ने महाधिवक्ता से भी राय मांगी है। हालांकि, विधान परिषद सदस्यता को लेकर अंतिम निर्णय बिहार विधान परिषद के सभापति के अधिकार क्षेत्र में होगा।
वहीं, अशोक चौधरी ने इस मामले पर कहा है कि बिहार में कई जनप्रतिनिधि शैक्षणिक पदों से जुड़े रहे हैं और कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए। फिलहाल यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है।
















