बिहार कैबिनेट की बैठक : 25 प्रस्ताव पास, नियुक्तियों से लेकर मानदेय वृद्धि और विकास योजनाओं को मंजूरी

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ाने से लेकर नए राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति तक कई बड़े निर्णय शामिल हैं।

कैबिनेट ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 3,303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वहीं, आंगनबाड़ी सेविका को अब 9,000 रुपए और सहायिका को 4,500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 345 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाहगृह की स्थापना और संचालन के लिए ईशा फाउंडेशन को 33 वर्षों के लिए एक-एक एकड़ भूमि टोकन राशि एक रुपए पर देने की स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा, बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली 2025 और बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती (संशोधन) नियमावली के गठन को भी हरी झंडी दी गई।

‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ के तहत राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडपों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।

बैठक में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना’ के बकाया विपत्रों के भुगतान हेतु 594 करोड़ 56 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। साथ ही 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों को कवर करने के लिए 280 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने पटना शहर में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपए मंजूर किए। साथ ही ‘बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना’ पर मुहर लगाई गई, जिसके तहत जीविका को सभी प्रखंडों में बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।