बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत: 1 अप्रैल से सस्ती होगी बिजली, जानें नई दरें

पटना: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई दरों के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी, वहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा फायदा

राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को विशेष लाभ देने का निर्णय लिया है। जो उपभोक्ता अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाएंगे, उन्हें पहले छह महीने तक निर्धारित लोड से अधिक बिजली खपत करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस कदम से लोगों को अधिक बिजली उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही उन्हें अतिरिक्त आर्थिक राहत भी मिलेगी।

कोल्ड स्टोरेज और उद्योगों को भी राहत

बिहार में कृषि और व्यापारिक क्षेत्रों को भी इस बदलाव से फायदा होगा। कोल्ड स्टोरेज के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है, जिससे किसान और व्यापारी अपने उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकेंगे।

74 किलोवाट तक के अनुबंध मांग वाले कोल्ड स्टोरेज को एलटी-आईएएस श्रेणी में रखा गया है।

50 केवीए से 1500 केवीए तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को एक अलग श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें भी बिजली दरों में राहत मिलेगी।

वहीं, औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, जो उद्योग डिजिटल भुगतान करेंगे, उन्हें 1% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।

नई बिजली दरें इस प्रकार होंगी:

कुटीर ज्योति (0-50 यूनिट) – 7.42 रुपये प्रति यूनिट

ग्रामीण घरेलू (50 यूनिट से अधिक) – 7.42 रुपये प्रति यूनिट

शहरी घरेलू (1-100 यूनिट) – 7.42 रुपये प्रति यूनिट

100 यूनिट से अधिक – 8.95 रुपये प्रति यूनिट

कब तक लागू रहेंगी ये दरें?

बिजली की ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। इससे लाखों उपभोक्ताओं को फायदा होगा और बिजली बिल में राहत मिलेगी।

बिजली उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ?

जो उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाएंगे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली दरों में 54 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।

कोल्ड स्टोरेज और उद्योगों के लिए नई श्रेणी बनाई गई है, जिससे वे कम लागत पर बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

डिजिटल भुगतान करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट का फायदा मिलेगा।

बिहार सरकार का यह कदम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ स्मार्ट मीटर के उपयोग को बढ़ावा देगा।