बीपीएससी छात्रों पर लाठी चार्ज का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा

मुजफ्फरपुर : पटना में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज और पानी की बौछार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), नई दिल्ली और बिहार मानवाधिकार आयोग (बीएचआरसी), पटना के समक्ष पहुंच चुका है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा ने दोनों आयोगों में इस संबंध में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने पुलिस की कार्यवाई को न केवल अमानवीय बताया बल्कि इसे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन भी करार दिया है। उनका कहना था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(बी) के तहत नागरिकों को शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार है, और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अधिवक्ता एस.के.झा ने आयोग से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जा सके। ज्ञात हो कि 29 दिसंबर को छात्रों का विरोध तब बढ़ा जब उन्होंने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग की। पुलिस ने छात्रों को पानी की बौछार करने के साथ-साथ उन पर लाठी चार्ज किया, जिससे दर्जनों छात्र और छात्राएं घायल हो गए। अब इस मामले में मानवाधिकार आयोगों से जांच की उम्मीद जताई जा रही है।