मुजफ्फरपुर में 709 निजी स्कूलों पर गिर सकती है कार्यवाही की गाज, मान्यता रद्द करने की तैयारी शुरू

मुजफ्फरपुर : जिले में संचालित 709 निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए नकेल कसनी शुरू कर दी है। इन स्कूलों द्वारा नामांकित हजारों छात्र-छात्राओं का अब तक अपार आईडी (APAAR ID) नहीं बनाए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने इनकी मान्यता रद्द करने और यू-डाइस कोड बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई से किसी भी हाल में परहेज नहीं किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार जिले के 16 प्रखंडों में संचालित 709 निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का अपार आईडी अब तक नहीं बन सका है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही तीन दिनों के भीतर नामांकित 100 प्रतिशत छात्र-छात्राओं का अपार आईडी निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है। तय समय में निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय का यू-डाइस कोड बंद करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।

डीपीओ (एसएसए) सुजीत कुमार दास ने इस संबंध में जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया है। पत्र में अब तक अपार आईडी निर्माण का कार्य पूरा नहीं होने के कारणों और उससे संबंधित साक्ष्य भी मांगे गए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस सूची में शहर के कई नामचीन और बड़े निजी स्कूल भी शामिल हैं, जो अब तक विभागीय निर्देशों की अनदेखी करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग की ओर से अपार आईडी निर्माण को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके लिए कई बार विशेष कैंप भी लगाए गए, ताकि स्कूलों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यालयों द्वारा नामांकित विद्यार्थियों का अपार आईडी नहीं बनवाया गया। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से भी लगातार जिले से जवाब तलब किया जा रहा है, जिससे विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

इधर, डीपीओ के सख्त निर्देश के बाद निजी स्कूल प्रबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष डॉ. अविनाश तिरंगा ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही विद्यालय प्रबंधकों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से आ रही समस्याओं को भी सुना जाएगा और उनके त्वरित समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। साथ ही विद्यालय संचालन से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि नियमों के अनुरूप स्कूलों का संचालन सुनिश्चित हो सके।

फिलहाल शिक्षा विभाग के इस कड़े रुख से जिले के निजी स्कूलों में चिंता का माहौल है। यदि तय समय-सीमा में अपार आईडी निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ, तो बड़ी संख्या में स्कूलों की मान्यता पर संकट गहराना तय माना जा रहा है।