बिहार के गांवों में बहुमंजिला निर्माण पर लगेगी लगाम, जिला स्तर पर पास होगा नक्शा

पटना : बिहार के ग्रामीण इलाकों में बहुमंजिला मकान और अपार्टमेंट बनाने के नियम जल्द बदलने वाले हैं। शहरों से सटे गांवों में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार को देखते हुए अब वहां भी भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके तहत जिला स्तर पर समिति गठित कर बहुमंजिला भवनों के नक्शे को मंजूरी दी जाएगी।

पंचायती राज विभाग इस संबंध में नियमावली तैयार कर रहा है। प्रत्येक जिले में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। समिति विभिन्न मानकों के आधार पर भवन के नक्शे और प्रस्ताव का आकलन करने के बाद मकान या अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति देगी। जिला स्तरीय समिति में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य अभियंता के अलावा विधि और राजस्व से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित और नियमविरुद्ध बहुमंजिला निर्माण पर रोक लगाना तथा भवन निर्माण को व्यवस्थित करना है।

इससे संबंधित विधेयक पिछले विधानमंडल सत्र में पारित हो चुका है। अब नियमावली तैयार होने के बाद इसे विधि विभाग के पास भेजा जाएगा और इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। गजट प्रकाशन की तिथि से यह प्रावधान प्रभावी हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला मकान निर्माण से संबंधित नई नियमावली लागू हो सकती है। प्रस्तावित व्यवस्था में रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रावधान किए जा रहे हैं। 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में बनने वाले प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराना होगा। बिल्डरों को खरीदारों से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत अलग खाते में रखना होगा और इस राशि का इस्तेमाल केवल संबंधित प्रोजेक्ट के निर्माण में ही किया जा सकेगा।

इसके अलावा बिल्डरों को परियोजना का लेआउट, निर्माण योजना, सरकारी मंजूरियों और काम की प्रगति से संबंधित जानकारी साझा करनी होगी। तय समय पर खरीदारों को कब्जा नहीं देने या निर्माण में देरी होने पर बिल्डर को ब्याज सहित हर्जाना देना पड़ सकता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे बहुमंजिला निर्माण को नियमन के दायरे में लाने के साथ-साथ मकान और अपार्टमेंट खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर भी जोर दिया जाएगा।