जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में अत्याचार राहत कार्यों की हुई समीक्षा

मुजफ्फरपुर : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की चतुर्थ बैठक बीते सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। बैठक में सभी सदस्यों को नववर्ष की बधाई दी गई और उनकी राय और सुझाव प्राप्त किए गए। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 तक 36 मृतकों के आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया गया है। साथ ही अत्याचार राहत अनुदान की स्वीकृति और भुगतान पर भी चर्चा की गई. जिसमें अक्टूबर 2024 से प्राप्त 60 कांडों में सभी मामलों का निष्पादन किया गया है।

इसके अलावा, आरोप पत्र पर 114 कांडों में भी स्वीकृति और भुगतान की कार्यवाही की गई है। जिलाधिकारी ने आरोप पत्र पर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश देते हुए कहा कि पोर्टल के माध्यम से 1099 कांडों में पहली किस्त का भुगतान और 347 मामलों में दूसरी किस्त का भुगतान किया गया है। उन्होंने लंबित मामलों का फॉलोअप करने और भुगतान की कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार मामलों की समीक्षा करने और थानावार प्रगति लाने का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक को थानाध्यक्ष से फॉलोअप करने और निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इससे अलावा, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से आम जनता को अवगत कराने के लिए जिला और प्रखंड मुख्यालयों में होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की योजना बनाई गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री, जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल प्रसाद और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।