मोदी सरकार का हर कदम भारत की बेहत्तरी के लिए : गिरिराज सिंह

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत के लिए गेम-चेंजर : गिरिराज सिंह
• मोदी के नेतृत्व में गांव सशक्त व ग्रामीण हो रहे हैं आत्मनिर्भर : गिरिराज सिंह

बेगूसराय: केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए समग्र विकास कर रही है। जब देश का समग्र विकास हो रहा है तो मोदी सरकार की बिहार पर विशेष नजर है। गांव सशक्त और ग्रामीण आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बेगूसराय में बताया कि मनरेगा में यूपीए सरकार ने 2006-07 से 2013-14 तक 1660 करोड़ मानव दिवस सृजित कर 153 लाख कार्य पूर्ण किए थे, इसके लिए 213220 करोड़ केंद्रीय निधि दी गई थी। जबकि मोदी सरकार ने 2014-15 से 2022-23 तक 2443 करोड़ मानव दिवस सृजित कर 632 लाख कार्य पूर्ण किए, इसके लिए 601482 करोड़ केंद्रीय निधि दी गई।

बिहार में यूपीए की सरकार ने 2006-07 से 2013-14 तक 76 करोड़ मानव दिवस सृजित कर 5.39 लाख कार्य पूर्ण किए और 9649 करोड़ केंद्रीय निधि दी गई थी। जबकि मोदी सरकार 2014-15 से 2022-23 तक 116 करोड़ मानव दिवस सृजित कर 44.21 लाख कार्य पूर्ण किए तथा 30130 करोड़ केंद्रीय निधि दी गई। बिहार में 3530 अमृत सरोवर चिन्हित किए गए, जिसमें से 896 का कार्य पूरा कर लिया गया तथा 2140 का कार्य चल रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत के लिए गेम-चेंजर : गिरिराज सिंह

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत के लिए एक गेम-चेंजर है। वंचितों के लिए आवास प्रदान करना एक बुनियादी अधिकार है और यह पहल लाखों लोगों को अपने घर के सपने को साकार करने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का हर कदम बेहतर भारत की ओर बढ़ रहा है।

बिहार देश का दूसरा राज्य है जिसे केन्द्र ने सबसे अधिक धनराशि दी

यूपीए सरकार में 2006-07 से 2013-14 तक देशभर में एक करोड़ 79 लाख 75 हजार 410 घर बना था। जबकि नरेन्द्र मोदी की सरकार 2014 से 2022-23 तक दो करोड़ 99 लाख घर पूर्ण कर चुकी है। बिहार में इस अवधि में यूपीए सरकार ने 38 लाख 48 हजार 807 घर बनाए थे। जबकि, मोदी सरकार 53 लाख 56 हजार 229 घर बना चुकी है। बिहार देश का दूसरा राज्य है जिसे सबसे अधिक धनराशि दी गई।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत यूपीए की सरकार ने 2006-07 से 2013-14 तक देशभर में 1695.4 लाख लाभार्थियों के लिए 43790.09 करोड़ निधि जारी की थी। मोदी सरकार में 2014-15 से 2022-23 तक 2601.59 लाख लाभार्थियों के लिए 75806.41 करोड़ की निधि जारी की जा चुकी है। बिहार की भौतिक और वित्तीय उपलब्धि की बात करें तो यूपीए सरकार ने 216.79 लाख लाभार्थियों के लिए 3491.41 करोड़ की निधि जारी की। मोदी सरकार ने 344.93 लाख लाभार्थियों के लिए 10528.32 करोड़ की निधि जारी की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2014 तक यूपीए सरकार ने देश भर में 299237 किलोमीटर के 71949 सड़क एवं 411 पुल बनाए तथा 106579 करोड़ खर्च किए गए थे। नरेन्द्र मोदी की सरकार में अप्रैल 2014 से मार्च 2023 तक 344956 किलोमीटर के 72049 सड़क और 7476 पुल बनवाए गए, इस पर 183837 करोड़ खर्च किए गए। बिहार में यूपीए सरकार ने 27134 किलोमीटर के 7011 सड़क एवं 24 पुल का निर्माण, 12946 करोड़ की लागत से करवाया था। मोदी सरकार ने 28944 किलोमीटर का 10197 सड़क और 1232 पुल, 18480 करोड़ से बनवाया।

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2013-14 तक एसएसजी में दो करोड़ 31 लाख महिलाएं शामिल थी। जिसमें 21 लाख एसएचजी को सहायता दिया गया, 23316 करोड़ ऋण दिए गए थे। नरेन्द्र मोदी की सरकार में फरवरी 2023 तक एसएचजी में शामिल महिलाओं की संख्या बढ़कर आठ करोड़ 79 लाख हो गई। 81.61 लाख एसएचजी को सहायता दी जा रही है, 617925.73 करोड़ ऋण का वितरण किया गया। एसवीईपी के तहत 230553 उद्यमों को सहायता प्रदान किया गया। कृषि पोषक उद्यान वाली महिला किसानों की संख्या भी 132 लाख हो गई। बिहार में यूपीए सरकार में एसएचजी में महिलाओं की संख्या 1730967 थी। 143666 एसएचजी को सहायता दिया गया, 146.83 करोड़ का ऋण दिया गया। कृषि उद्यान वाली महिलाओं की संख्या मात्र 12874 थी। नरेन्द्र मोदी की सरकार में फरवरी 2023 तक एसएसजी में शामिल महिलाओं की संख्या 12200889 हो गई। 1054925 एसएचजी को सहायता दिया जा रहा है, 29316.90 करोड़ ऋण दिए गए। एसवीईपी के तहत 22430 उद्यमों को सहायता दिया गया तथा कृषि उद्यान वाली महिला किसानों की संख्या 1251323 हो गई।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत देश भर में बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। जिसमें बिहार में भी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में फरवरी 2023 तक 1388800 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया तथा 824162 उम्मीदवार नियोजित किए गए। बिहार में इस योजना के तहत फरवरी 2023 तक 70770 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया तथा 35716 उम्मीदवार नियोजित किए गए।